14 राज्यों को 7,183.42 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान जारी किया गया

चालू वित्त वर्ष में अब तक राज्यों को जारी कुल राजस्व घाटा अनुदान बढ़कर 14,366.84 करोड़ रुपये हो गया

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने शुक्रवार को पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट (पीडीआरडी) अनुदान की दूसरी मासिक किस्त जारी की है। 14 राज्यों को 7,183.42 करोड़। यह अनुदान पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जारी किया गया है।

2022-23 में राज्यों को कुल 86,201 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान मिलेगा

पंद्रहवें वित्त आयोग ने रुपये के कुल पोस्ट हस्तांतरण राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 14 राज्यों को 86,201 करोड़। अनुशंसित अनुदान को व्यय विभाग द्वारा अनुशंसित राज्यों को 12 समान मासिक किश्तों में जारी किया जाएगा। इस रिलीज के साथ, 2022-23 में राज्यों को जारी राजस्व घाटा अनुदान की कुल राशि बढ़कर रु. 14,366.84 करोड़।

संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान प्रदान किया जाता है। राज्यों के राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए क्रमिक वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को अनुदान जारी किया जाता है।

इस अनुदान को प्राप्त करने के लिए राज्यों की पात्रता और 2020-21 से 2025-26 की अवधि के लिए अनुदान की मात्रा का निर्धारण पंद्रहवें आयोग द्वारा राज्य के राजस्व और व्यय के आकलन के बीच के अंतर के आधार पर निर्धारित हस्तांतरण को ध्यान में रखते हुए किया गया था। इस अवधि के दौरान।

पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा 2022-23 के दौरान जिन राज्यों को हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की गई है वे हैं: आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

2022-23 के लिए अनुशंसित पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का राज्य-वार विवरण और राज्यों को दूसरी किस्त के रूप में जारी की गई राशि निम्नानुसार है:

State-wise Post Devolution Revenue Deficit Grants (PDRDG) जारी किया गया

(Rs in crore)