New Delhi: केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार को ड्रग्स के खतरे से निपटने में सरकार की सफलता के बारे में तीन वीडियो जारी किए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया साइट X पर पोस्ट और वीडियो की एक श्रृंखला जारी की।
अपने एक पोस्ट में अमित शाह ने कहा कि नार्को-ट्रेड के प्रति मोदी सरकार की कठोर अप्रोच के प्रभावी परिणाम सामने आए हैं और इसके कारण गिरफ्तारियों की संख्या और ज़ब्त की जाने वाली ड्रग्स की मात्रा में वृद्धि हुई है।
शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकारों और एजेंसियों के बीच समन्वय, सहयोग और सामंजस्य से देशभर में एक सशक्त एंटी-नारकोटिक्स तंत्र का निर्माण हुआ है और इस रणनीति से पकड़े जाने वाली ड्रग्स और दर्ज किए जाने वाले मामलों में बढ़ोतरी हुई है।
उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केन्द्र सरकार देश में ड्रग्स के डिटेक्शन, नेटवर्क का विनाश, दोषियों के डिटेंशन और नशे की लत के शिकार लोगों के पुनर्वास के माध्यम से नशामुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार की ओर से किए गए बहुआयामी प्रयासों के कारण जब्त किए गए नशीले पदार्थों की मात्रा में लगभग 100% की वृद्धि हुई और इसका कारोबार करने वालों के खिलाफ दर्ज मामलों में 152% की वृद्धि हुई।
मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, 2006 से 2013 की अवधि के दौरान दर्ज मामलों की संख्या 1257 थी, जो 2014-2023 के दौरान 3 गुना बढ़कर 3755 हो गई। 2006-13 में 1363 गिरफ्तारियां हुईं और 2014-23 की अवधि में इनकी संख्या 4 गुना बढ़कर 5745 हो गई। मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान जब्त की गई ड्रग्स की मात्रा दो गुना होकर 3.95 लाख किलोग्राम हो गई, जो 2006-13 के दौरान 1.52 लाख किलोग्राम थी। जब्त ड्रग्स की कीमत वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान 30 गुना बढ़कर 22,000 करोड़ रुपये हो गई, यह 2006-13 की अवधि में 768 करोड़ रुपये थी।
मोदी सरकार के दौरान एंटी नारकोटिक्स एजेंसियों ने 12,000 करोड़ रुपये की 12 लाख किलोग्राम ड्रग्स भी नष्ट की। जून 2023 तक, एनसीबी ने 23 ऐसे मामलों में वित्तीय जांच की, जिसमें 74,75,00,531 रुपये की संपत्ति जब्त की गई।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नशा मुक्त भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई करने वाली केंद्रीय और राज्यों की एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल के लिए 2019 में चार स्तरीय NCORD तंत्र को मजबूत किया गया था।