New Delhi: केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्री ने बताया कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 की अवधि के लिए नवंबर, 2022 में राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम (एनबीपी) अधिसूचित किया। यह कार्यक्रम 1715 करोड़ रूपये के बजटीय परिव्यय के साथ दो चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण के लिए 858 करोड़ रुपये का बजटीय परिव्यय रखा गया है। यह कार्यक्रम बायो ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करता है।

31 जुलाई, 2023 तक, छह बायो सीएनजी संयंत्र और 11,143 छोटे बायोगैस संयंत्र शुरू किए गए हैं, जिनके लिए मंजूरी 02 नवंबर, 2022 को अधिसूचित एनबीपी दिशानिर्देशों के तहत जारी की गई है। इन संयंत्रों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण नीचे दिया गया है।

क्र.सं.राज्य/केंद्र शासित प्रदेश2  नवंबर2022 को अधिसूचित एनबीपी दिशानिर्देशों के तहत चालू किए गए संयंत्रों की संख्या और जिनके लिए मंजूरी दी गई
छोटे बायोगैस संयंत्रों की संख्याबायोसीएनजी संयंत्रों की संख्या
1आंध्र प्रदेश300
2बिहार90
3छत्तीसगढ1180
4गोवा110
5गुजरात2240
6हरियाणा430
7कर्नाटक24880
8केरल6830
9मध्य प्रदेश20830
10महाराष्ट्र41673
11ओडिशा960
12पंजाब8351
13राजस्थान200
14तमिल नाडु461
15उत्‍तर प्रदेश1261
16उत्तराखंड1640
कुल111436

यह जानकारी केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्री आर.के.सिंह ने 10 अगस्त, 2023 को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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