Shimla: प्रदेश सरकार हिमाचल को वर्ष 2025 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को परिवहन विभाग की एक समीक्षा बैठक में कही। उन्होंने कहा कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने तथा हरित ऊर्जा के अधिकतम दोहन को प्राथमिकता प्रदान करते हुए इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विद्युत चालित वाहनों के संचालन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग को विद्युत चालित वाहनों से लैस कर दिया गया है और अब हिमाचल पथ परिवहन निगम में भी विद्युत चालित वाहनों का समावेश किया जाएगा। उन्होंने परिवहन निगम के बेड़े में चरणबद्ध ढंग से विद्युत चालित बसें शामिल करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने परिवहन निगम को विद्युत चालित वाहन निर्मात्ताओं के साथ बैठक कर विभिन्न औपचारिकताएं पूर्ण करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि विद्युत चालित वाहनों की खरीद तथा चार्जिंग सुविधा के लिए आधारभूत ढांचा विकसित करने तथा इसमें अपनाई जा रही अत्याधुनिक तकनीकों का अध्ययन भी किया जाए।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार स्थानीय लोगों तथा बाहर से आने वाले यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए दृढ़ संकल्प है। सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में रोजगार के अवसर सृजित करते हुए प्रदेश के युवाओं को भी इससे जोड़ा जाएगा। युवाओं के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ई-टैक्सी जैसी सुविधा प्रदान करने पर भी विचार किया जाएगा।
उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (सूचना प्रौद्योगिकी एवं नवाचार) गोकुल बुटेल, प्रधान सचिव परिवहन आर.डी. नजीम, परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक संदीप कुमार तथा निदेशक परिवहन अनुपम कश्यप भी उपस्थित थे।
