New Delhi: भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने आज उत्तराखंड में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता, दक्षता और विश्वसनीयता में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण लेने से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए।
उत्तराखंड में जलवायु अनुकूल विद्युत प्रणाली विकास परियोजना के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने वालों में भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग की संयुक्त सचिव सुश्री जूही मुखर्जी और एडीबी की ओर से डिप्टी कंट्री डायरेक्टर एवं एडीबी के भारत रेजिडेंट मिशन के प्रभारी अधिकारी हो युन जियोंग शामिल थे।
ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, सुश्री मुखर्जी ने कहा, “इस परियोजना के लिए एडीबी का वित्त पोषण विद्युत प्रणाली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उत्तराखंड को अपने निवासियों को चौबीसों घंटे बिजली प्रदान करने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा।”
श्री जियोंग ने कहा, “यह परियोजना विद्युत प्रणाली के नेटवर्क की क्षमताओं को बढ़ाएगी, जिससे लोड केंद्रों तक नवीकरणीय ऊर्जा के निर्बाध एकीकरण एवं पारेषण की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही, इसमें बिजली कटौती को कम करने और तकनीकी नुकसान को कम करने हेतु वितरण प्रणाली को उन्नत करना भी शामिल है।”
यह परियोजना 537 किलोमीटर लंबी भूमिगत केबल, 354 रिंग मुख्य इकाइयों और 99 कॉम्पैक्ट सबस्टेशनों से युक्त एक उन्नत और जलवायु अनुकूल भूमिगत केबल प्रणाली शुरू करके देहरादून शहर के विद्युत नेटवर्क के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करेगी। इसके अतिरिक्त, यह अपस्ट्रीम सबस्टेशनों और उनसे जुड़ी बिजली लाइनों को स्थापित करके वर्तमान विद्युत प्रणाली को आगे बढ़ाएगा जो बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने, नेटवर्क की भीड़ को कम करने और शहरी एवं उपनगरीय क्षेत्रों में बिजली वितरण से संबंधित विश्वसनीयता में सुधार करने में मददगार होगा।
यह परियोजना ग्रामीण पहाड़ी जिलों के महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाएगी, जिससे उन्हें अपनी आजीविका बढ़ाने हेतु नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा की दृष्टि से कुशल उपकरणों तक पहुंच सुलभ होगी। एडीबी ऊर्जा संरक्षण और व्यवसाय प्रबंधन कौशल पर ध्यान केन्द्रित करते हुए समुदायों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान करेगा और साथ ही ऊर्जा के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने हेतु स्कूलों में जागरूकता एवं शैक्षिक गतिविधियों का संचालन भी करेगा। इस परियोजना में आजीविका संबंधी गतिविधियों के कार्यान्वयन एवं निगरानी में गैर-सरकारी संगठन शामिल होंगे।
एडीबी के माध्यम से जापान सरकार द्वारा वित्त पोषित समृद्ध एवं सुदृढ़ एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए जापान फंड, इस परियोजना की आजीविका वृद्धि, प्रशिक्षण और जागरूकता बढ़ाने वाली गतिविधियों का समर्थन करने हेतु दो मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान प्रदान करेगा।
एडीबी जलवायु-अनुकूल बिजली क्षेत्र परियोजनाओं को विकसित करने हेतु नेतृत्व पाठ्यक्रम तथा परियोजना प्रबंधन कार्यक्रम आयोजित करके पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड और उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के क्षमता विकास में सहायता करेगा। वह उत्तराखंड के निम्न-कार्बन संक्रमण का समर्थन करने हेतु ऊर्जा परिवर्तन रोडमैप तैयार करने में ऊर्जा विभाग के साथ सहयोग भी करेगा।