New Delhi: केंद्र सरकार और किसान नेताओ के बीच फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी के मुद्दे को लेकर चौथे दौर की बैठक में केंद्र ने 4 फसलों मक्का, कपास, अरहर और उड़द पर MSP देने का प्रस्ताव दिया। रविवार को चंडीगढ़ में हुई इस चौथे दौर की बैठक में सरकार ने पहले तीन फसलों पर MSP का प्रस्ताव दिया था, लेकिन किसान संगठनों की असहमति के बाद सरकार चार और फसलों पर एमएसपी देने को तैयार हो गई। केंद्र की ओर से धान और गेहूं के अलावा मसूर, उड़द, मक्का और कपास की फसल पर भी एमएसपी देने का प्रस्ताव पेश किया गया, जो किसानों को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड) और भारतीय कपास निगम (सीसीआई) से पांच साल का करार करना होगा।
सरकार के के इस प्रस्ताव पर किसान नेताओं ने कहा कि वह अन्य सभी संगठनों से बात कर सोमवार को इस पर अंतिम फैसला बताएंगे।
बैठक की शुरुआत में ही किसान संगठनों ने सरकार को यह बता दिया था कि एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए केंद्र अध्यादेश लाए। किसान इससे कम किसी बात पर नहीं मानेंगे। बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शामिल हुए।
बैठक में पंजाब और हरियाणा में घटते भूजल स्तर पर चिंता जाहिर करते हुए सरकार ने इसको बचाने के लिए फसलों का विविधीकरण की आवश्यकता बताई।