New Delhi: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण भारत के लिए एक ऐतिहासिक और युगांतकारी क्षण में, संपत्ति कार्ड के सबसे बड़े वितरण समारोह की अध्यक्षता की, जिसमें एक ही दिन में 65 लाख ग्रामीण नागरिकों को कानूनी स्वामित्व दस्तावेजों के साथ सशक्त बनाया गया। वितरण समारोह में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह, पंचायती राज मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रो एसपी सिंह बघेल के साथ पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने आभासी माध्यम से भाग लिया। इस कार्यक्रम में कई राज्यों के राज्यपाल, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के उपराज्यपाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्य, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य, अन्य जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में 237 जिलों के नागरिकों, 9 केंद्रीय मंत्रियों के साथ-साथ पंचायत प्रतिनिधियों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों की भी भारी संख्या में भागीदारी देखी गई।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस महत्वपूर्ण ई-वितरण समारोह में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गांवों को शामिल किया गया, जो ग्रामीण शासन और सशक्तिकरण में एक अभूतपूर्व मील का पत्थर साबित हुआ। वितरण समारोह में छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लाभार्थी शामिल हुए। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के साथ स्वामित्व के तहत वितरित संपत्ति कार्डों की कुल संख्या 2.25 करोड़ हो गई है।